🔶 ऑनलाइन लोन ॲप्सवरील गैरप्रकारांवर सरकारची कडक नजर; 87 ॲप्सवर बंदी

केंद्र सरकारने ऑनलाइन लोन अॅप्समुळे वाढत असलेल्या फसवणूक प्रकारांवर मोठी कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांची वेळोवेळी तपासणी केली जात असून, दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांवर योग्य त्या कायदेशीर कारवाई केल्या जातात, अशी माहिती सरकारने दिली.

मंत्रालयाने सांगितले की अनेक तक्रारी, संदर्भ आणि प्राप्त माहितीच्या आधारे अशा कंपन्यांवर चौकशी, तपासणी आणि सखोल तपास करण्यात येतो. तपासात गैरअनुपालन सिद्ध झाल्यास, संबंधित कंपन्यांवर कडक पावले उचलली जातात. काही वेळा गंभीर उल्लंघन झाल्यास कंपनीची नोंदणी रद्द करण्यापर्यंतही कारवाई पोहोचते.

सरकारने हेही स्पष्ट केले की कंपन्या कायदा, 2013 मध्ये “शेल कंपन्या” या शब्दाची अधिकृत व्याख्या नाही, आणि सध्या ती जोडण्याचा कोणताही प्रस्तावही सरकारसमोर नाही. त्यामुळे अशा कंपन्यांची ओळख त्यांच्या वित्तीय व्यवहार, दस्तऐवज आणि अनुपालन तपासण्यांवरूनच केली जाते.

याशिवाय, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) बेकायदेशीर कर्ज देणाऱ्या अॅप्सवर मोठी कारवाई केली आहे. कलम 69A अंतर्गत 87 अवैध लोन अॅप्स बंद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. या कलमानुसार सरकारला नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ऑनलाइन सामग्रीवर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे.

सरकारने शेवटी हेही सांगितले की ऑनलाइन लोन अॅप्स आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवर नियमितपणे देखरेख आणि अनुपालन तपासणी केली जाते. नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहार सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारची कारवाई पुढेही सुरू राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.