फडणवीसांनी २० मिनिटांत एकनाथ शिंदेंना उपमुख्यमंत्री पद मान्य करायला कसे तयार केले?

 फडणवीसांनी २० मिनिटांत एकनाथ शिंदेंना उपमुख्यमंत्री पद मान्य करायला कसे तयार केले? 

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदेंसाठी गेलेले दहा दिवस खूप कठीण गेले. शिंदे यांनी आरोग्य समस्यांचा सामना केला, तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील होण्यासाठी प्रचंड दबाव सहन केला. दोन वर्षे सहा महिने मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर शिंदे यांना दुय्यम भूमिकेत काम करणे मान्य नव्हते. त्यांना पक्षाचे संघटन मजबूत करण्यावर अधिक भर द्यायचा होता.

महाल्युत्ति आघाडीत अंतर्गत मतभेद असल्याच्या चर्चेला त्या वेळी उधाण आले, जेव्हा शिंदे थोड्या काळासाठी आपल्या साताऱ्यातील मूळ गावाला गेले. मात्र, काही दिवसांनी ते मुंबईत परतले आणि आघाडीतील प्रमुख नेत्यांसोबत चर्चा पुन्हा सुरू केली.

मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठका शिंदेंना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्यासाठी तयार करण्यात निर्णायक ठरल्या. ही बैठक मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान, वर्षा बंगल्यावर झाली.

फडणवीसांनी या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. सरकार स्थापन करण्याचा दावा केल्यानंतर फडणवीसांनी शिंदेंची भेट घेतली आणि त्यांना मंत्रिमंडळात सामील होण्यासाठी आग्रह केला. या २० मिनिटांच्या चर्चेदरम्यान, शिंदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांना गृह, एमएसआरडीसी आणि ऊर्जा विभाग यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांचे वितरण योग्यरीत्या होईल याची हमी देण्यात आली.

फडणवीसांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, “शिवसेना आणि महायुतीच्या सदस्यांची इच्छा आहे की शिंदे सरकारमध्ये आमच्यासोबत असावेत. मला पूर्ण विश्वास आहे की ते आमच्यासोबत येतील.”

शिवसेनेचे आमदार आणि माजी मंत्रिमंडळातील सहकारीही शिंदेंना पटवून देण्यात महत्त्वाचे ठरले. सुरुवातीला शिंदे यांनी वरिष्ठ नेत्याला उपमुख्यमंत्रीपद द्यावे, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, आमदार, खासदार आणि राज्यभरातील शिवसैनिकांच्या सततच्या आग्रहामुळे त्यांनी आपले मत बदलले.

शिवसेनेतील प्रमुख नेत्यांनी पक्षाची एकजूट आणि उत्साह टिकवण्यासाठी शिंदेंचा सरकारमध्ये सहभाग आवश्यक असल्याचे सांगितले. आमदार भरत गोगावले म्हणाले, “आम्ही त्यांना सरकारचा भाग होण्यासाठी विनंती केली, कारण त्यामुळे पक्ष आणि प्रशासन दोघांनाही फायदा होईल.” उदय सामंत यांनीही सांगितले की, ६०-६१ आमदार, त्यात अपक्षांचा समावेश आहे, त्यांनी शिंदेंना या भूमिकेसाठी ठाम पाठिंबा दर्शवला.

शिंदे यांच्या निर्णयाच्या मागे त्यांचे वैयक्तिक स्थान टिकवण्याचा आणि पक्षनिष्ठा जपण्याचा संघर्ष होता. उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्याने सरकारमध्ये शिवसेनेचे स्थान मजबूत होईल आणि पक्षाचे हित जपले जाईल. मात्र, या भूमिकेला होकार दिल्यास, दोन-अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळानंतर ती दुय्यम भूमिका मानली जाण्याचा धोका होता. दुसरीकडे, या पदाला नकार दिल्यास, महायुती आघाडीत शिवसेनेची ताकद कमी होऊन पक्षाचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता होती.

शिंदेंनी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सामील होण्याचा घेतलेला निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. यामुळे शिवसेनेचे सत्ताधारी आघाडीत महत्त्व टिकून राहिले आहे, तसेच पक्षांतर्गत नेतृत्व मजबूत झाले आहे. खात्यांच्या योग्य वाटपाची हमी मिळाल्यामुळे आघाडीतील एकता टिकवणे आणि अंतर्गत मागण्यांवर तोडगा काढणे शक्य झाले. महायुती सरकारच्या या नव्या पर्वात शिंदेंची भूमिका राज्यातील प्रशासन व राजकीय समीकरणे ठरवण्यात महत्त्वाची राहणार आहे.